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UP Govt.’s lame excuses & ‘hide n seek’ tactics with activist’s RTI to keep info on state funded Saifai Mahotsava behind iron curtains //UP :Govt. providing ‘Right to Entertainment’ to Safai <at> deprivation of ‘Right to life’ to homeless dying due to cold

Press-Release / TAHRIR / 30 December 2014 / Lucknow , Uttar Pradesh , India.///Death Toll In Uttar Pradesh
Due to Cold has Rises to 125 but instead of doing  something concrete to stop the homeless from dying due to
cold, UP Govt. is busy providing ‘Right to Entertainment’ to Safai.

Recently, Uttar Pradesh’s biggest rural festival, Saifai Mahotsava, being held at the native village
of Uttar Pradesh Chief Minister Akhilesh Yadav, organised by the Samajwadi Party MP Tej Pratap Yadav was
inaugurated by Rajya Sabha MP Jaya Bachchan. Ruling Yadav clan of Uttar Pradesh was present in full force
at Samajwadi Party president Mulayam Singh Yadav's home district Mainpuri last Friday to launch the 17th
edition of Saifai Mahotsav.

In 2013, the extravagant festival was criticised in view of the Muzaffaranagar riots. Facing flak over the
festivities in Saifai, Last year Uttar Pradesh Government went too law to  ban media from Saifai Mahotsav
from covering the event.
However, that did not deter Samajwadi Party Government to celebrate the festival this year. Mulayam Singh
Yadav went ahead and said that not only the people living in urban centers have the right to enjoy dance, but
rural folks also take pleasure in it. Mulayam linked it to ‘right to entertainment’. 

Mulayam Singh's nephew Ranbir Singh used to hold an annual wrestling meet in Saifai but after his  demise in
1997, the party started organising the event as Saifai Mahotsav every year so much so that the event became
a state financed event whenever Samajwadi party was in Power in Uttar Pradesh.

This year also, Uttar Pradesh's Culture Department Secretary Anita Meshram might have made media
statements  that state government has approved Rs. 1 crore for the mahotsav but the fact is that the state
funded Saifai mahotsavs are closely-guarded secrets for UP government so much so that Culture
department’s spineless officials are forced to make  lame excuses and play ‘Hide & Seek’ with
info-seeker’s RTI pleas just to avert disclosure of info even when sought under  RTI act. 

A year ago, on 26-12-2013, this Lucknow based Social Activist Sanjay Sharma had shot off a RTI plea to the PIO
of CM office of UP. On first point, Sanjay sought documents contained in files related to the whole
processes from proposal to decision making regarding organizing of all Saifai Mahotsavas to which Dr.
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No flight at the cost of Government exchequer for Mulayam’s Rampur B’day bash : RTI

No flight at the cost of Government exchequer for Mulayam’s Rampur B’day bash : RTI 

Press Release / TAHRIR . Lucknow . Uttar Pradesh . INDIA .dated 28  December 2014. & RTI reply can be
downloaded from given link   
http://tahririndia.blogspot.in/2014/12/press-release-tahrir-lucknow-uttar.html

TAHRIR ( Transparency, Accountability & Human Rights’ Initiative for Revolution) 

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Posted by: urvashi sharma <rtimahilamanchup@...>
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रामपुर मुलायम सालगिरह जश्न में किसी भी मेहमान ने नहीं किया सरकारी हवाई जहाज का इस्तेमाल : आरटीआई

Press Release / TAHRIR . Lucknow . Uttar Pradesh . INDIA .dated 28  December 2014. रामपुर
मुलायम सालगिरह जश्न में किसी भी
मेहमान ने नहीं किया सरकारी हवाई
जहाज का इस्तेमाल : आरटीआई / No flight at the cost of
Government exchequer for Mulayam’s Rampur B’day bash : RTI.  यूपी के
रामपुर जिले में समाजवादी पार्टी
मुखिया मुलायम सिंह यादव के सालगिरह
जश्न में किसी भी मेहमान ने  सरकारी
हवाई जहाज का इस्तेमाल नहीं किया था l
इसका खुलासा सामाजिक संस्था तहरीर
के संस्थापक लखनऊ निवासी
 सामाजिक कार्यकर्ता और इंजीनियर
संजय शर्मा की एक आरटीआई से हुआ है
lआरटीआई का जबाब नीचे दिए वेबलिंक से
डाउनलोड किया जा सकता है l RTI reply can be downloaded from
given link   
http://tahririndia.blogspot.in/2014/12/press-release-tahrir-lucknow-uttar.html

TAHRIR ( Transparency, Accountability & Human Rights’ Initiative for Revolution)  - तहरीर (
पारदर्शिता, जवाबदेही और
मानवाधिकार क्रांति के लिए पहल  )   भारत
में लोक जीवन में पारदर्शिता
संवर्धन, जबाबदेही निर्धारण और आमजन
के मानवाधिकारों के संरक्षण के
हितार्थ  जमीनी स्तर पर कार्यशील
संस्था  है  l

दरअसल संजय ने बीते 22 नवम्बर को
मुख्यमंत्री कार्यालय के जनसूचना
अधिकारी को एक आरटीआई आवेदन भेजकर
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Sack Gayatri Prasad Prajapati & Mehboob Ali from their cabinet berths lest they should influence ongoing Lokayukta probe and take immediate action on all Lokayukta reports : Demands NGO TAHRIR// Sends Memo to UP GUV n CM. [1 Attachment]

<*>[Attachment(s) from urvashi sharma included below]

http://tahririndia.blogspot.in/2014/12/memorandum-to-sack-gayatri-prasad.html

 To,
1-    Sri Ram Naik – The Governor of Uttar Pradesh
Uttar Pradesh Government , Lucknow
Uttar Pradesh,India,Pin Code-226001
2-    Sri Akhilesh Yadav – The Chief Minister of Uttar Pradesh
Uttar Pradesh Government , Lucknow
Uttar Pradesh,India,Pin Code-226001

Sub. : Memorandum to sack Gayatri Prasad Prajapati & Mehboob Ali  from their cabinet berths for alleged 
charges of corruption & a lokayukta probe to ensure free and fair inquiry against them and also  to take
immediate action on all reports submitted by the UP Lokayukta to Uttar Pradesh Government & to initiate
departmental   enquiries to fix the responsibility for the resultant loss to the state exchequer &
subsequent actions to recover this money.

Sir(s),
Uttar Pradesh Lokayukta has formally started a probe into the allegation of corruption against Uttar
Pradesh state mining minister Gayatri Prasad Prajapati on the basis of 1,727 pages complaint’s 
documents he has before him.A complaint was filed with UP Lokayukta NK Mehrotra by Om Shankar Dwivedi on
December 11,2014 against the minister alleging that he has amassed wealth disproportionate to his known
sources of income. In the complaint, it has been alleged that Gyatri and his family members have
properties in Amethi, Lucknow and Mohanlalganj.Dwivedi also mentioned five companies in which Gyatri,
his wife and son are directors.It has been alleged that the mining minister amassed assets worth crores of
rupees misusing his office.

Close on the heels of allegations of the state’s Mining Minister Gayatri Prasad Prajapati amassing huge
wealth through corrupt deals, another minister in the Akhilesh Yadav cabinet has been accused of taking
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'तहरीर' ने उठायी लोकायुक्त जांच में फंसे गायत्री प्रसाद प्रजापति और महबूब अली को मंत्री पद से तत्काल बर्खास्त करने और लोकायुक्त द्वारा अब तक अंतिम की गयी सभी जांच रिपोर्टों पर तत्काल कार्यवाही करने की =?u

http://tahririndia.blogspot.in/2014/12/press-release-tahrir-27-12-1401-lucknow.html

सामाजिक संगठन 'तहरीर' ने उत्तर
प्रदेश सरकार के राज्यपाल और
मुख्यमंत्री  को  मांगपत्र  भेजकर 
लोकायुक्त जांच में फंसे  खनन मंत्री
गायत्री प्रसाद प्रजापति और 
माध्यमिक शिक्षा मंत्री महबूब अली
को मंत्री पद से तत्काल बर्खास्त
करने और लोकायुक्त द्वारा अब तक
अंतिम की गयी सभी जांच रिपोर्टों
परतत्काल कार्यवाही करने  की मांग
उठायी है l इस सम्बन्ध में  'तहरीर'  ने 
प्रदेश में
 भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्य कर रहे सभी
सामाजिक संगठनों से संपर्क भी किया
है और यदि एक माह में  ये मांगें नहीं
मानी गयीं तो 'तहरीर'  के नेतृत्व में 
प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ
कार्य कर रहे अनेकों  सामाजिक
संगठनों के द्वारा लखनऊ में
अनशन/धरना-प्रदर्शन का  आयोजित किया
जायेगा तथा यदि आवश्यक हुआ तो इस
मामले में 'तहरीर' की  ओर से
उच्च-न्यायालय में जनहित याचिका भी
दायर  की जाएगी l
 l   

हमारा मानना है कि भ्रष्टाचार का
आरोपी कोई भी लोकसेवक अपने पद पर बने
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United Nations acknowledges social organization TAHRIR's complaint against UP Social Welfare Minister Awadhesh Prasad for prasad's alleged violation of Human Rights of the disabled.

https://www.facebook.com/sanjay.sharma.tahrir/posts/1567747680108384

Acknowledgement mail of United Nations and TAHRIR's complaint is given below :

urgent-action@...
<urgent-action@...> Thu, Dec 25, 2014 at 4:35 PM
To: Sanjay Sharma <associated.news.asia@...>

Your message has been received and forwarded to the concerned mandate(s).

For information about the Special Procedures (Independent Experts, Special Rapporteurs and Working
Groups) of the Human Rights Council, please visit:
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/Welcomepage.aspx

For information on the Communications Procedure of Independent Experts, Special Rapporteurs and
Working Groups, please visit:
http://www.ohchr.org/…/HRBodies/SP/Pages/Communications.aspx

For Information on contacting specific mandate-holders, please visit:
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/Themes.aspx

Sincerely,

Special Procedures Branch
Human Rights Council and Special Procedures Divison
OHCHR

NOTE: this is an AUTOMATED EMAIL and replies to this email address will not be responded to.
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~o~o~o~
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यूपी: समाज कल्याण मंत्री के खिलाफ मानवाधिकार-हनन की शिकायत संयुक्त राष्ट्र संघ,राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में और मुख्यमंत्री ,राज्यपाल से मंत्री अवधेश प्रसाद को तत्काल वर्खास्त करने की 'तहरीर' की मांग l

Press-release TAHRIR/01 dated 25 December 2014. LUCKNOW. अखिलेश यादव  की
सरकार के समाज कल्याण मंत्री अवधेश
प्रसाद द्वारा छुद्र मानसिकता के 
तहत सार्वजनिक रूप  से  दिया गया
वक्तव्य  "परिवार, समाज के लिए बोझ हैं
विकलांग" , विकलांग-जनों का अपमान  है, 
विकलांग-जनों के मानवाधिकारों का
घनघोर उल्लंघन  है साथ ही साथ
विकलांग-जनों को भारत  के संविधान
द्वारा दिए गए सम्मानजनक  जीवन  के
अधिकार का हनन भी  है, यह  कहना है
 सामाजिक संस्था तहरीर के संस्थापक
लखनऊ निवासी सामाजिक कार्यकर्ता और
इंजीनियर संजय शर्मा का  l  

दरअसल उत्तर  प्रदेश  के ये मंत्री
बुधवार को फतेहपुर  जिले में
समाजवादी पेंशन परिचय पत्र वितरण
समारोह को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित
कर रहे थे।समारोह में मंच से
उन्होंने सरकार की उपलब्धियां
गिनानी शुरू की। इस बीच वह विकलांगों
के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं
को गिनाने लगे। फिर बोले कि विकलांग
परिवार और समाज के लिए बोझ बने हैं। 

लोक जीवन में पारदर्शिता संवर्धन,
जबाबदेही निर्धारण और आमजन के
मानवाधिकारों के संरक्षण के
हितार्थ  जमीनी स्तर पर कार्यशील
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भारत के बाजारों में बिकने बाले सभी उत्पादों पर वास्तविक उत्पादन लागत का अंकन अनिवार्य बनाने की मांग : बाजारों में बिकने बाले सभी उत्पादों पर वास्तविक उत्पादन लागत का अंकन अनिवार्य बनाने के सम्बन्ध में =?u

Press Release TAHRIR dated 24 December 2014 ///सामाजिक संस्था
तहरीर के संस्थापक लखनऊ निवासी
सामाजिक कार्यकर्ता और इंजीनियर
संजय शर्मा ने आज राष्ट्रीय
उपभोग्ता अधिकार दिवस पर भारत के
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र
लिखकर भारत के बाजारों में बिकने
बाले सभी उत्पादों पर वास्तविक
उत्पादन लागत का  अंकन अनिवार्य
बनाने की मांग  की है l 

तहरीर TAHRIR ( Transparency, Accountability & Human Rights’ Initiative for Revolution -
पारदर्शिता, जवाबदेही और
मानवाधिकार क्रांति के लिए पहल  )  भारत
में लोक जीवन में पारदर्शिता
संवर्धन, जबाबदेही निर्धारण और आमजन
के मानवाधिकारों के संरक्षण के
हितार्थ  जमीनी स्तर पर कार्यशील
संस्था  है  l

दरअसल संजय ने अपनी एक आरटीआई के
माध्यम से  भारत सरकार द्वारा 
बाजारों में बिकने बाले सभी
उत्पादों पर वास्तविक उत्पादन लागत
का  अंकन अनिवार्य बनाने के सम्बन्ध
में आजादी के बाद से अब तक की अवधि में
गयी कार्यवाही की सूचना माँगी थी  l
संजय को आरटीआई में भारत सरकार
द्वारा  दी गयी सूचना के अनुसार सरकार
ने आजादी के बाद से अब तक की अवधि में
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TAHRIR raises Demand to compulsorily print Actual Production Cost on Products : RTI reveals that since Independence, GOI did nothing to make printing Actual Production Cost on Products mandatory.

Press Release TAHRIR dated 24 December 2014 ///सामाजिक संस्था
तहरीर के संस्थापक लखनऊ निवासी
सामाजिक कार्यकर्ता और इंजीनियर
संजय शर्मा ने आज राष्ट्रीय
उपभोग्ता अधिकार दिवस पर भारत के
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र
लिखकर भारत के बाजारों में बिकने
बाले सभी उत्पादों पर वास्तविक
उत्पादन लागत का  अंकन अनिवार्य
बनाने की मांग  की है l 

तहरीर TAHRIR ( Transparency, Accountability & Human Rights’ Initiative for Revolution -
पारदर्शिता, जवाबदेही और
मानवाधिकार क्रांति के लिए पहल  )  भारत
में लोक जीवन में पारदर्शिता
संवर्धन, जबाबदेही निर्धारण और आमजन
के मानवाधिकारों के संरक्षण के
हितार्थ  जमीनी स्तर पर कार्यशील
संस्था  है  l

दरअसल संजय ने अपनी एक आरटीआई के
माध्यम से  भारत सरकार द्वारा 
बाजारों में बिकने बाले सभी
उत्पादों पर वास्तविक उत्पादन लागत
का  अंकन अनिवार्य बनाने के सम्बन्ध
में आजादी के बाद से अब तक की अवधि में
गयी कार्यवाही की सूचना माँगी थी  l
संजय को आरटीआई में भारत सरकार
द्वारा  दी गयी सूचना के अनुसार सरकार
ने आजादी के बाद से अब तक की अवधि में
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Uttar Pradesh State Information Commissioner Arvind Singh Bisht : Shame on thou for all the harassment of information-seekers by you. Shame on UPSIC.

'तहरीर' और अन्य  सामाजिक संगठनों का
उत्तर प्रदेश के सूचना आयुक्त
अरविन्द सिंह बिष्ट के विरुद्ध लखनऊ
में दिनांक 21-12-14 का धरना, जैसा कि जैसा
कि कैमरे ने क्लिक किया l  

Dharna dated 21-12-14 by 'TAHRIR' & other Social Organizations against Uttar Pradesh Information
Commissioner Arvind Singh Bisht, as clicked by camera.

#तहरीर #TAHRIR ( Transparency, Accountability & Human Rights’ Initiative for Revolution -
पारदर्शिता, जवाबदेही और
मानवाधिकार क्रांति के लिए पहल  )  भारत
में लोक जीवन में पारदर्शिता
संवर्धन, जबाबदेही निर्धारण और आमजन
के मानवाधिकारों के संरक्षण के
हितार्थ  जमीनी स्तर पर कार्यशील
संस्था  है  l

If You wish, You can download pics of demonstration by heads of Social Organizations from under-given web-link:
http://tahririndia.blogspot.in/2014/12/uttar-pradesh-state-information.html

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Posted by: urvashi sharma <rtimahilamanchup@...>
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Dharna dated 21-12-14 by 'TAHRIR' & other Social Organizations against Uttar Pradesh Information Commissioner Arvind Singh Bisht, as it appeared in Lucknow's Newspapers.

Dharna dated 21-12-14 by 'TAHRIR' & other Social Organizations against Uttar Pradesh Information
Commissioner Arvind Singh Bisht, as it appeared in Lucknow's Newspapers.

#तहरीर #TAHRIR ( Transparency, Accountability & Human Rights’ Initiative for Revolution -
पारदर्शिता, जवाबदेही और
मानवाधिकार क्रांति के लिए पहल  )  भारत
में लोक जीवन में पारदर्शिता
संवर्धन, जबाबदेही निर्धारण और आमजन
के मानवाधिकारों के संरक्षण के
हितार्थ  जमीनी स्तर पर कार्यशील
संस्था  है  l

If You wish, You can download scanned copies of news-clips from under-given web-link:
http://tahririndia.blogspot.in/2014/12/21-12-14-l-dharna-dated-21-12-14-by.html

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Posted by: urvashi sharma <rtimahilamanchup@...>
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