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Two Minor Amendments to the RTI Act and DoPT's OM about single window system for seeking sanction for prosecution of Group A Officers [3 Attachments]

Dear all,
The Department of Personnel (DoPT) has quietly made two minor changes in the 2nd Schedule of the Right to Information Act, 2005 (RTI Act). Entries 7 and 8 in the 2nd Schedule read as 'Aviation Research Centre' (ARC) and 'Special Frontier Force' (SFF) until recently. The amendment clarifies their link to their parent organisation by adding the phrase "of the Cabinet Secretariat" against these names. No other change has been incorporated in the RTI Act. Readers will remember that organisations notified under Section 24 read with the Schedule 2 of the RTI Act do not have an obligation to disclose information other than those pertaining to allegations of corruption or allegations of human rights violation.

Interestingly, when the RTI Act was gazetted it had some typos. One of them related to Entry 8 which read 'Special Prontier Force'. Now with the latest amendment this typo has been corrected. There is at least one more typo in the RTI Act as notified in the Gazette. I invite readers to spot it.

The ARC and the SFF do not have dedicated websites. Except for a mention about their inclusion in the list of notified organisations under Schedule 2 of the RTI Act in reply to a query in the Lok Sabha in 2005, no other question has been asked about these organisations in Parliament during the last 15 years. According to the 2012-2013 Annual Report of the Central Information Commission the Cabinet Secretariat is said to have rejected only 18 RTI applications under Section 24. It is not clear whether ARC and SFF received any RTI applications at all last year.

When one looks up the budget document relating to the demand for grants presented by the Cabinet Secretariat, there is no mention of the outlay for either ARC or SFF in them. Perhaps it remains hidden under the total expenditure estimate for the head - 'Police' under the Home Ministry's segment at Rs. 59,903 crores for the year 2013-14.

According to a private website run by some volunteers, SFF is said to have been raised at the end of the Indo-China war in 1962, primarily consisting of Tibetan refugees. They are said to have lost several personnel in the Indo-Pak war of 1971. SFF personnel are alleged to have participated in Operation Blusestar to flush out militants from the Golden Temple complex in Amritsar. The headquarters of SFF is said to be based in Chakrata, Uttarakhand.

According to a Wikipedia entry ARC undertakes aerial surveillance operations, monitoring borders, collection of signal intelligence (SIGINT) and imagery intelligence (IMINT).  It was also established in the aftermath of the Indo-China war in 1962. As the Chief of R&AW is also said to be the head of ARC, its headquarters may also be at the secretive premises of R&AW somewhere in New Delhi. 

The Naresh Chandra Task Force on national security set up a few years ago is reported to have recommended merging ARC with the Cabinet Secretariat's other secretive intelligence wing- R&AW. The report of this Task Force has not been made public. I was also denied access to even the recommendations of this report under the RTI Act soon after the report was submitted to the Government.

DoPT OM about Single Window System for Seeking Sanction for Prosecuting officers of the IAS and Group 'A' Services
The DoPT has circulated an Office Memorandum about the procedure for seeking sanction for prosecuting officers of the Indian Administrative Service and all services under Group 'A', particularly when they are performing functions in connection with the affairs of a State Government (2nd attachment). Accused officers may be prosecuted for offences of corruption or other offences specified under the Indian Penal Code. Section 19 of the Prevention of Corruption Act and Section 197 of the Criminal Procedure Code require the appropriate Government's sanction before any accused officer can be prosecuted for offences committed while purportedly performing official duties. The OM make sit mandatory for CBI and other investigating/prosecuting agencies to send the views of the competent administrative authority in the State Government while sending the case file to the DoPT. A check list of documents and information to be attached are also provided at the end of the OM. A list of Group 'A' Services under the Central Government sourced form the 10th Report of the Second Administrative Reforms Commission is attached (3rd attachment). Perhaps these procedures will apply to officers of the Indian Police and Indian Forest Services although they are categorised as All India Services.

The only exception is that no such sanction is required for prosecuting retired IAS officers for the offences referred to above.

Kindly circulate this email widely.


In order to access our previous email alerts on RTI and related issues please click on: http://www.humanrightsinitiative.org/index.php?option=com_content&view=article&id=65&Itemid=84  You will find the links at the top of this web page. If you do not wish to receive these email alerts please send an email to this address indicating your refusal.

Thanks 
Venkatesh Nayak
Programme Coordinator
Access to Information Programme
Commonwealth Human Rights Initiative
B-117, 1st Floor, Sarvodaya Enclave
New Delhi- 110 017
Tel: +91-11-43120201/ 43180215
Fax: +91-11-26864688




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(unknown)

Friends,

I present an important link from my wife Nutan's blog as regards an alleged incidence of sexual harassment of a woman constable and its present status, for ur kind perusal and reactions, if any



 
Amitabh Thakur
# 094155-34526


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Nutan's experience before Lucknow Police

Nutan's experience before Lucknow Police

Wife Nutan today got to have a close look she went to the Hazratganj police station to get an FIR of mine registered there.

I along with Ashutosh Pandey have been in touch with a white-collar gang whose members claiming themselves as officers of Insurance Regulatory and Development Board (IRDA) contact persons all over India assuring them of ameliorating their insurance related problems. During this contact, they get money from these people in different ways and also procure important documents like PAN Card, Bank Account number etc, as they attempted with us as well.

We got deep into the matter and obtained the phone numbers, Delhi based address and details of the Lucknow contact of this gang and presented an FIR to Hazratganj police station which was taken there by Nutan.

There the Inspector refused to meet her in name of some meeting and directed her to SI Shyam Chandra Tripathi and Ajay Kumar Dwivedi. These two sub inspector kept Nutan sitting for long and asked many irrelevant questions in the process. When she provided reasonable answers to all these queries and requested to get the FIR registered, they talked with her in a highly derogatory manner as if she was seeking some illegal favour, while she was only asking for a legal right. They straight-away refused to register the FIR. Even her request to receive the application was blatantly refused by them saying that they do not just receive any application brought before them. Even the Hazratganj Inspector did not interfere despite being contacted.

Nutan has written to SSP Lucknow not only to get the FIR registered but also to get the matter enquired and take strong disciplinary action against these sub inspectors as per the enquiry report. Being a social activist who never tries to use her position as wife of a senior IPS officer, Nutan takes such bad episode in right earnest but such events are certainly not good for the police perception.

Two things definitely emerge from this episode-
1. The Police needs to come up with a uniform policy about registering FIRs and shall follow it in each case
2. There is a great need to focus on the behavioral aspect of police because bad behaviour further hurts its already poor public image

Amitabh Thakur
# 094155-34526


 



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News Agency IANS News from IBN7 Website : आरटीआई कार्यकर्ताओं का अनोखा प्रदर्शन

http://ibn7.in/state/uttar-pradesh/lucknow/item/45266-news

आरटीआई कार्यकर्ताओं का अनोखा प्रदर्शन

  • Thursday, 31 July 2014 09:06
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में आरटीआई कार्यकर्ताओं पर लगातार हो रहे हमले और उत्पीड़न के खिलाफ 'नेशनल व्हिसल्ब्लोवर्स डे' पर बुधवार को जीपीओ स्थित गांधी प्रतिमा के समक्ष आरटीआई और सामाजिक संगठनों से जुड़े लोगों ने नुक्कड़ नाटक 'मदारी और बंदर' के माध्यम से एवं 'सीटी बजाकर' प्रदर्शन किया। येश्वर्याज सेवा संस्थान के बैनर तले अपनी तरह का बेहद और अलग प्रदर्शन कर आयोजक और आरटीआई कार्यकर्ता उर्वशी शर्मा ने कहा, "उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों द्वारा राजनेताओं के इशारों पर कार्य करके निर्दोष जनता को निरंतर ही प्रताड़ित किया जा रहा है और आम-जन को प्रशासन और पुलिस से न्याय नहीं मिल रहा है। इन निंदनीय कृत्यों में प्रशासन और पुलिस का पूरा तंत्र ही प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहभागी है।"

प्रशासनिक और पुलिस तंत्र राजनेताओं को अपना मदारी मान चुका है और उनके इशारों पर बंधक बन्दर की तरह नाच रहा है।

उर्वशी ने कहा कि प्रदेश में आए दिन हो रहे दंगों तथा बदायूं, मोहनलालगंज जैसे दुष्कर्म और हत्याकांड के मामलों की पुनरावृत्ति यह सिद्ध करती है कि अपराधों के प्रति सरकार पूर्णतया: बहरी हो गई है।

उन्होंने कहा कि हम राज्य में बढ़ते अपराधों के प्रति सरकार के कानों तक जनता की आवाज पंहुचाने के लिए सीटी बजाकर आक्रोश व्यक्त करते हुए प्रदर्शन कर रहे हैं।

प्रदर्शनकारियों ने प्रदेश की ध्वस्त कानून व्यवस्था और मानवाधिकारों के खुले उल्लंघनों के लिए प्रदेश सरकार को जमकर कोसा। उन्होंने प्रदेश में सचेतकों और आरटीआई कार्यकर्ताओं की हत्याओं की घटनाओं को लोकतंत्र की हत्या करार देते हुए सरकार से आरटीआई कार्यकर्ताओं और सचेतकों को झूठे मामलों में फंसाए जाने की घटनाओं की सीबीसीआईडी से जांच कराने की मांग की।

प्रदर्शनकारियों ने प्रशासनिक और पुलिस तंत्र को पारदर्शी और जवाबदेह बनाकर प्रदेश में मानवाधिकारों के संरक्षण की मांग की और प्रशासनिक सुधार और पुलिस सुधार के लिए तेरह सूत्री मांगपत्र सूबे के मुखिया अखिलेश यादव को प्रेषित किया गया।

प्रदर्शनकारियों ने विगत दिनों मारे गए सचेतकों, आरटीआई कार्यकर्ताओं और निर्दोष आमजनों की आत्मा की शांति के लिए दो मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
  • Agency: IANS




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प्रशासनिक और पुलिस तंत्र को पारदर्शी और जबाबदेह बनाकर प्रदेश में मानवाधिकारों के संरक्षण की मांग के लिए धरना प्रदर्शन : तेरह सूत्री मांगपत्र सूबे के मुखिया अखिलेश यादव को प्रेषित [4 Attachments]

लखनऊ l 30 July 2014
 
आज 'राष्ट्रीय सचेतक दिवस' 30 जुलाई 2014 पर लखनऊ में हज़रतगंज जीपीओ के निकट स्थित महात्मा गांधी पार्क में  सामाजिक कार्यकर्ताओं ने येश्वर्याज सेवा संस्थान के बैनर तले 'मदारी और बन्दर' के माध्यम से  एवं ‘सीटी बजाकर सामूहिक प्रदर्शन किया l
 
येश्वर्याज सेवा संस्थान लोकजीवन में पारदर्शिता, जबाबदेही लाने और मानवाधिकारों के संरक्षण के क्षेत्र में कार्यरत लखनऊ स्थित एक सामाजिक संगठन है l
 
येश्वर्याज सेवा संस्थान की सचिव उर्वशी शर्मा ने बताया "उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों द्वारा  राजनेताओं के इशारों पर  कार्य करके निर्दोष जनता को निरंतर ही प्रताणित किया जा रहा है और आम-जन को प्रशासन और पुलिस से न्याय नहीं मिल रहा है l  इन निंदनीय कृत्यों में प्रशासन और पुलिस का पूरा तंत्र ही प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहभागी है l आज का प्रशासनिक और पुलिस तंत्र भ्रष्टाचारियों और सत्तानशीनों के अतिरिक्त समाज के किसी भी वर्ग के हित संरक्षित रखने में बिलकुल भी तत्पर नहीं है l  संक्षेप में कहें तो आज का प्रशासनिक और पुलिस तंत्र राजनेताओं को अपना मदारी मान चुका है और उनके इशारों पर बंधक बन्दर की तरह नाच रहा है l प्रशासनिक और पुलिस तंत्र को आइना दिखाने और इनकी सोयी पडी अंतरात्मा को झकझोरने के उद्देश्य से ही हम आज 'राष्ट्रीय सचेतक दिवस' 30 जुलाई 2014 पर राजधानी लखनऊ में 'मदारी और बन्दर' के माध्यम से यह शांतिपूर्ण प्रतीकात्मक प्रदर्शन  कर रहे  है l "
 
उर्वशी ने कहा कि  प्रदेश में आये दिन होने बाले दंगों तथा बदायूं ,मोहनलालगंज जैसे  रेप और हत्याकांड के   मामलों ने हमारी इस अवधारणा को सिद्ध भी कर दिया है l यह अब किसी से छुपा नहीं है कि कैसे बन्दर बने प्रदेश  के आला पुलिस अधिकारी इन मामलों के निस्तारण में अपने मदारी  नेताओं के इशारों पर कानून को खूंटी पर टांगकर  तरह-तरह की  कलाबाजियां  खा रहे हैं और अपनी वेशर्मी को ही अपनी सफलता मानकर बन्दर की तरह जब-तब खींसें नपोरते दिखाई दे रहे हैं l
 
उर्वशी ने बताया "प्रदेश में आये दिन होने दंगों तथा बदायूं ,मोहनलालगंज जैसे  रेप और हत्याकांड के   मामलों की पुनरावृत्ति यह सिद्ध करती है कि  अपराधों के प्रति अखिलेश की सरकार पूर्णतया बहरी  हो गयी है अतः हम यूपी में बढ़ते अपराधों के प्रति अखिलेश की बहरी  सरकार के कानों तक जनता की आवाज पंहुचाने के लिए  आज सीटी बजाकर आक्रोश व्यक्त करते हुए प्रदर्शन भी कर रहे हैं l"
 
धरने के आरम्भ में  प्रदर्शनकारियों ने विगत दिनों मारे गए सचेतकों, आरटीआई एक्टिविस्टों और निर्दोष आमजनों की आत्मा की शांति के लिए दो मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की l प्रदर्शनकारियों ने प्रदेश की ध्वस्त क़ानून व्यवस्था और मानवाधिकारों के खुले उल्लंघनों के लिए प्रदेश सरकार को जमकर कोसा l धरने में पुलिस द्वारा सरकार के  दबाब में आमजनता को झूठे मामलों में फंसाकर प्रताड़ित करने का मामला प्रमुखता से उठा l
 
धरने में महेंद्र अग्रवाल, हरपाल  सिंह,राम स्वरुप यादव, अशोक कुमार गोयल, नूतन ठाकुर,आलोक कुमार, नीरज कुमार,के के मिश्रा, आर डी कश्यप, सूरज कुमार आदि ने प्रतिभाग कर प्रदेश में  सचेतकों और आरटीआई एक्टिविस्टों की हत्याओं की घटनाओं को लोकतंत्र की हत्या की संघ्या दी और सरकार से आरटीआई एक्टिविस्टों और सचेतकों को झूठे मामलों में फंसाये जाने की घटनाओं की सीबीसीआईडी से जांच कराने की मांग की l    
 
प्रदर्शनकारियों द्वारा  प्रशासनिक और पुलिस तंत्र को पारदर्शी और जबाबदेह बनाकर प्रदेश में मानवाधिकारों के संरक्षण की मांग की गयी और प्रशासनिक सुधार और पुलिस सुधार के लिए तेरह सूत्री मांगपत्र सूबे के मुखिया अखिलेश यादव को प्रेषित किया गया l कार्यक्रम 11 बजे पूर्वान्ह से 3 बजे अपरान्ह तक चला l
 
( उर्वशी शर्मा )
Secretary – YAISHWARYAJ Seva Sansthan Lucknow
Mobile- 9369613513, 8081898081,9455553838
 
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Copy of Demand Letter : मांगपत्र की प्रति
सेवा में,
श्री अखिलेश यादव
उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री
लखनऊ,उत्तर प्रदेश,भारत
 
विषय : उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक और पुलिस तंत्र को पारदर्शी और जबाबदेह बनाकर प्रदेश में मानवाधिकारों का संरक्षण सुनिश्चित करने हेतु तेरह सूत्री मांगपत्र का प्रेषण
आदरणीय महोदय,
                आपको अवगत कराना है कि वर्ष 2012 में उत्तर प्रदेश की जनता ने नव-अपेक्षाओं के साथ आपकी पार्टी को सत्ता की कुंजी सौंपी थी l आपकी पार्टी से जनता की यह अपेक्षा थी कि नयी सरकार प्रत्येक क्षेत्र में पूर्ववर्ती सरकार की अपेक्षा वेहतर परिणाम देने की मंशा के साथ कार्य करेगीl 
 
हमें आपको अत्यंत दुःख  के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि लोकजीवन में पारदर्शिता, जबाबदेही लाने और मानवाधिकारों के संरक्षण के क्षेत्र में  आपकी सरकार ने कोई भी ठोस कार्य नहीं किया है और इसकी परिणति प्रदेश में आये दिन होने बाले दंगों और प्रदेश में बढ़ते अपराधों के रूप में हो रही है जिसका खामियाजा केवल और केवल आम जनता ही भुगत रही है l
 
हम आपसे जानना चाहते है कि प्रदेश में आये दिन होने बाले दंगों और प्रदेश में बढ़ते अपराधों के लिए सूबे में तमाम पदों पर आसीन लोकसेवको की भी कोई जबाबदेही है या नहीं l हम यह भी जानना चाहते हैं कि क्या ये लोकसेवक बिना किसी जबाबदेही के यूं ही समय काटने का कार्य करते रहेंगे और प्रदेश को इन समस्याओं से कभी भी निजात नहीं मिलेगी l
 
उत्तर प्रदेश आबादी के लिहाज से विश्व का छठा देश हो सकता है परन्तु यह विचारणीय है कि देश  में ही शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत ढांचे के विकास और पावर सहित कई दूसरे सेक्टरों में राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़ जैसे बीमारू राज्यों ने भी वेहतर प्रशासनिक व्यवस्थाओं के बल पर उत्तर प्रदेश  को पछाड़ रखा है ।हम सभी का आपसे अनुरोध है कि हमारी निम्नलिखित मांगों पर तत्काल प्रभाव से कार्यवाही कराकर कृत  कार्यवाही से हमको अवगत भी कराएं l यदि आपके द्वारा हमारी मांगों में उठाये बिन्दुओं के सम्बन्ध में  6 माह के अंदर प्रभावी कार्यवाही कर प्रदेश की जनता को प्रशासन और पुलिस से सम्बंधित उसकी समस्याओं का स्थायी समाधान मुहैया नहीं कराया जाता है तो हम उग्र आंदोलन करने और मा० न्यायालय की शरण में जाने को वाध्य होंगे जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व आपका और आपकी सरकार का होगा l 
मांगें :
1-       प्रदेश के  प्रशासनिक अधिकारियों को अवांछित राजनैतिक दवाव से मुक्त करने हेतु प्रदेश में स्वतंत्र सिविल सेवा बोर्ड को कार्यशील बनाया जाए l
2-       प्रशासनिक अधिकारी का एक पद पर दो वर्ष की अवधि से पूर्व स्थानांतरण केवल दंडस्वरूप ही किया जाये एवं ऐसे दण्ड का अंकन सम्बंधित अधिकारी के सेवा अभिलेखों में किया जाये l
3-       प्रशासनिक अधिकारियों के स्थानांतरण में अन्तर्निहित लोकहित को  स्थानांतरण से पूर्व ही सार्वजनिक किया जाये l
4-       जिले में दंगे होने की घटना को जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की व्यक्तिगत अक्षमता माना जाये और दंगे होने की घटना का अंकन संबंधित जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के सेवा अभिलेखों में किया जाए l
5-       प्रदेश की पुलिस को अवांछित राजनैतिक दवाव से मुक्त करने हेतु राज्य सुरक्षा आयोग का गठन किया जाए l
6-       प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति,पदोन्नति,स्थानांतरण,अनुशासनात्मक कार्यवाही,सेवा देयकों के भुगतान आदि को विनियमित करने की पारदर्शी प्रक्रिया अमल में लाई जाएl इसके लिए पुलिस स्थापना बोर्ड का गठन किया जाए l   
7-       जांचों  के लिए  और कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए थानों में पृथक-पृथक पुलिस बल फेज-वार तैनात किये जाएँ l
8-       पुलिस के खिलाफ की गयी शिकायतों के सही निस्तारण हेतु जिला स्तर पर एवं राज्य स्तर पर पुलिस शिकायत प्राधिकरण का गठन किया जाये l
9-       दंड विधि ( संशोधन ) अधिनियम 2013 लागू होने की तिथि 03 फरवरी 2013 के बाद प्रदेश में महिलाओं के विरुद्ध हुए अपराधों के सभी प्राप्त मामलों की थानावार समीक्षा कराकर धारा 166A/166B  के तहत  दोषी पाये जाने बाले पुलिस कर्मियों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराकर विधिक कार्यवाही की  जाए l
10-      वादियों द्वारा थानों पर दिए गए  शिकायती पत्रों की समीक्षा कराकर  मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन (  क्रिमिनल ) संख्या  68/2008 ललिता  कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार एवम अन्य मेँ दिनांक 12-11-2013 को प्रतिपादित क़ानून के अनुपालन में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज न करने के दोषी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कार्यवाही कराई जाये l
11-      प्रशासन और पुलिस को अतिश्रम की समस्या से निजात दिलाने के लिए रिक्त पड़े पदों को तत्काल भरा जाए l
12-      प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों द्वारा  अपने  उच्चाधिकारियों से अथवा राजनेताओं से प्राप्त मौखिक निर्देशों को बिना लिपिबद्ध किये ऐसे मौखिक निर्देशों के आधार पर की गयी  कार्यवाही को अवैध मानकर सम्बंधित प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों को ऐसे मामलों में दण्डित किये  जाने का नियम बनाया जाये l
13-      पुलिस एवं प्रशासन से जुड़े प्रत्येक कार्मिक को मानवाधिकारों के संरक्षण से सम्बंधित समुचित प्रशिक्षण दिलाया जाये एवं मानवाधिकार उल्लंघन के प्रत्येक सिद्ध प्रकरण का अंकन दोषी कार्मिक के सेवा अभिलेखों में किया जाएl 
 
 


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Fwd: CHRI's preliminary analysis of Open Datasets relating to the offence of Rape from NCRB's compuilation [1 Attachment]

Dear all,
Readers may recollect that I had circulated in April this year our analysis of the datasets relating to crimes against members of the Scheduled Castes. Apart from showing the enormity of the phenomenon of atrocities against members of these communities the purpose of the study was to demonstrate the value of using crime related statistics made publicly available by the Government of India through its Data Portal data.gov.in

I have attached to this email our preliminary findings of an analysis of the statistics related to rape that are made available by the National Crime Records Bureau through its own website and through the Data Portal. A lot more analysis can be done suing this dataset by linking it to various socio-economic variables. I hope civil society organisations and researchers will interrogate the findings further, delve deeper into the core of the societal problem of violence against women and demand better performance and greater accountability from the law enforcement machinery of the State. I have attached the PDF file for readers' reference.

Kindly circulate this email widely.


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Venkatesh Nayak
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YAISHWARYAJ Seva Sansthan Lucknow releases banner of Demonstration to be held on National Whistleblower day- 30th July 2014 at Gandhi Park Hazratganj Near G.P.O. against total apathy of Sycophant & Corrupt IAS & IPS Community towards maintaining Law & Order in Uttar Pradesh [1 Attachment]



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Must Listin Niti Central Audio Feature on Crimes against Women in Uttar Pradesh

Link to audio 

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dainikbhaskar.com वाराणसी: आरटीआई कार्यकर्ता को अस्पताल में घुसकर मारी गोली



वाराणसी: आरटीआई कार्यकर्ता को अस्पताल में घुसकर मारी गोली 

http://www.bhaskar.com/article/UP-VAR-rti-worker-shot-in-hospital-mau-latest-news-4690824-NOR.html 


dainikbhaskar.com | Jul 24, 2014, 16:53PM IST

वाराणसी/मऊ. मऊ के सरायलखन्सी थाना क्षेत्र में अज्ञात बदमाशों ने एक आरटीआई कार्यकर्ता को अस्पताल में घुसकर गोली मार दी। बुधवार की देर इमरजेंसी वार्ड में चली गोली से अस्पताल में अफरा-तफरी मच गई। आनन-फानन घायल आरटीआई कार्यकर्ता को बीएचयू रेफर कर दिया गया। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।
बताते चलें कि थाना सरायलखन्सी के पिजड़ा गांव निवासी राजकुमार आरटीआई कार्यकर्ता हैं। कुछ दिनों पहले उन्होंने मनरेगा में हुए कामों की सूचना आरटीआई के तहत मांगी थी। बताया जाता है कि गांव के प्रधान ने मनरेगा में धांधली की थी। इसके चलते राजकुमार को बार-बार जान से मार डालने की धमकी मिल रही थी।  
पहले भी हुआ हमला
बीते दिन कुछ अज्ञात बदमाशों ने उनपर हमला किया था। बदमाशों ने हथौड़े से उनके हाथ-पैर कुचल दिए थे। इसके चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इसके बाद भी प्रधान के बेटे ने उन्हें कई बार जान से मारने की धमकी दी थी। इसी बीच बुधवार की रात उनपर जानलेवा हमला हुआ। फिलहाल आरटीआई कार्यकर्ता को इलाज के लिए बीएचयू रेफर किया गया है। डॉक्टरों के मुताबिक उनकी हालत नाजुक है।  
क्या कहती है पुलिस
पुलिस का कहना है कि जनसूचना के तहत राजकुमार समाज सेवा का कार्य करते हैं। देर रात बदमाशों ने उन्हें गोली मार दी। प्रधान के बेटे पर पहले ही मुकदमा दर्ज है। मामले की जांच की जा रही है। 
तस्वीर में: आरटीआई कार्यकर्ता राजकुमार


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news18.com Goons shoot at RTI activist in a hospital's emergency ward



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ALERT: For ICs Posts : DoPT Invites applications : Last Date : 19 August 2014 [1 Attachment]

DoPT has invited application for posts of ICs in Central Information Commission. Link below:




Surprisingly, unlike past, DoPT is also going to consider names of applicants who applied earlier in response to DoPT Circular of 25.04.2014.


Last date for sending application is 19 August 2014


DoPT OM attached.


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Regards,

Commodore Lokesh Batra (Retd.)
BringChangeNow


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