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UP Noted RTI Activist Urvashi Sharma sends legal notice to Rekha Gautam, Editor Weekly Nishpaksha Divya Sandesh for defamation. [1 Attachment]


 
UP Noted RTI Activist Urvashi Sharma sends legal notice to Rekha Gautam, Editor Weekly Nishpaksha Divya Sandesh for defamation.


Attn. Rekha Gautam Editor – Nishpaksha Divya Sandesh : Legal Notice
for civil and criminal defamation
Add star  urvashi sharma<rtimahilamanchup <at> gmail.com>    AttachmentWed,
Jun 3, 2015 at 10:39 PM
To: rgautamlko-Re5JQEeQqe8AvxtiuMwx3w@public.gmane.org, divyasandeshlucknow-Re5JQEeQqe8AvxtiuMwx3w@public.gmane.org,
divyasandeshup-Re5JQEeQqe8AvxtiuMwx3w@public.gmane.org
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By e-mail

To,
Rekha Gautam
Editor – Nishpaksha Divya Sandesh
A-1/30,Sanjay Gandhi Puram, Faizabad Road
Lucknow,Uttar Pradesh, India, Pin Code – 226016
Phone  0522-2355522 , Mobile 09936513738 , 09453044422
e-mail rgautamlko-Re5JQEeQqe8AvxtiuMwx3w@public.gmane.org , divyasandeshlucknow-Re5JQEeQqe8AvxtiuMwx3w@public.gmane.org ,
divyasandeshup-Re5JQEeQqe8AvxtiuMwx3w@public.gmane.org


Sub. : Legal Notice for civil and criminal defamation


Sir/Madam,
This refers to news-website http://www.divyasandesh.com/ of your
weekly newspaper titled Nishpaksha Divya Sandesh. In  your issue dated
30-05-15 on page nos. 1 and 12,you published a news titled “बंटी-बबली
की तरह हैं 'शर्मा दम्पत्ति’ के कारनामें!”. While quoting one Mahendra
Agrawal, your paper published undergiven news which is highly
defamatory to a reputed lady social worker like me , to a reputed
social organization like YAISHWARYAJ Seva Sansthan and to the reputed
Social events undertaken by us.

Text  of news published by you is being reproduced here– “आरटीआई
एक्टिविस्ट महेन्द्र अग्रवाल ने कहा कि आरटीआई के नाम पर काफी गलत कार्य
हो रहे हैं। इसका विरोध करने पर तथाकथित आरटीआई एक्टिविस्ट संजय शर्मा और
उनकी पत्नी उर्वशी शर्मा ने  उनके खिलाफ मुहिम छेड़ दी है। इसका विरोध
करने पर उनके खिलाफ हजरतगंज थाने में एफआईआर दर्ज करवाने के लिए
प्रार्थना पत्र दिया गया है। उन्होंने कहा कि यह शर्मा दम्पत्ति नेपाल
में आए भूकम्प पीडि़तों की मदद के नाम पर फेसबुक के जरिए ठगी और अवैध धन
की वसूली कर रहे हैं। शर्मा दम्पत्ति ने अपने गलत कामों को सलीके से
अंजाम देने के लिए येश्र्वयाज सेवा संस्थान, तहरीर, आरटीआई महिला मंच,
यूपीएसपीआरआई संस्थाएं बना रखी हैं। न तो ये संस्थाएं संबंधित विभागों
में पंजीकृत हैं और न ही इनके जनहित कार्यों का लेखा-जोखा है। शर्मा
दम्पत्ति ने पिछले साल येश्र्वयाज सेवा संस्थान के बैनर तले आरटीआई
सम्मेलन का आयोजन  करवाया था। नामचीन आरटीआई एक्टिविस्टों और जानी-मानी
हस्तियों के नाम शुमार कर कार्यक्रम में  शामिल होने का फर्जीवाड़ा किया
था। जबकि कार्यक्रम में कोई भी नामचीन आरटीआई एक्टिविस्ट और जानी-मानी
हस्तियां नहीं आए थे। लेकिन सस्ती पब्लिसिटी के लिए समाचार पत्रों में
खबर भेजी थी कि नामचीन आरटीआई एक्टिविस्ट और जानी-मानी हस्तियां
कार्यक्रम में मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि  शर्मा दम्पत्ति के कारनामें
बंटी-बबली की तरह हैं। शर्मा दम्पत्ति के अनैतिक कार्यक्रमों की जांच के
लिए 11 मई 2015 को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को एक शिकायती पत्र भेजकर
जांच कराए जाने की मांग की है।”

This news item published in your weekly newspaper and on news website
also is highly defamatory and offending to myself,to my organization
and also to my family.  This news has been published by breaching the
recognized ethical canons of journalistic propriety and taste for some
vested interests of your newspaper.


The fundamental objective of journalism is to serve the people with
news, views, comments and information on matters of public interest in
a fair, accurate, unbiased, sober and decent manner. To this end, the
Press is expected to conduct itself in keeping with certain norms of
professionalism, universally recognized.


I am raising this case of breach of journalistic ethics by you because
a baseless paid news, with the sole aim to defame me and my
organization  was published by you. You were the least bothered to
know the facts either from other newspapers and news agencies, who all
covered my activities, my organization’s activities and our
prestigious seminars or from me, I being the organizer of the program.
Even my version was not taken by your newspaper on the said subject
matters of news item.


You, by this baseless & false news item, not only insulted the decades
long efforts of internationally acclaimed RTI activists but maligned
the public cause named ‘RTI’ also and that too for your mean & cheap
vested interests which is an offense against the gross public taste,
RTI being the most powerful  tool to fight corruption.


These unlawful acts of yours are gross breach of journalistic ethics
like Accuracy and Fairness, Pre-publication Verification, Caution
against defamatory writings,Parameters of the right of the press to
comment on the acts and conduct of public,Criticism of public
figures,Right of Reply,Headings not to be sensational/provocative and
must justify the matter printed under them.




You must be aware that as per supreme court directives, editor is
responsible in civil and criminal proceeding for publication of every
defamatory article. Even from the scheme of the Press and Registration
of Books (PRB) Act, it is evident that it is the Editor who controls
the selection of matter that is published. As per the decision of
Bench of Justices C.K. Prasad and V. Gopalagowda  of Apex court of
India, presumption under Section 7 of the Act is a rebuttable
presumption.The Bench said: “Section 7 of the PRB Act raises the
presumption in respect of a person who is named the Editor and printed
as such on every copy of the newspaper. The Act does not recognize any
other legal entity for raising the presumption. Even if the name of
the Chief Editor is printed, there is no presumption against him under
Section 7. So we are sending this notice to in your name as published
in your newspaper.


We, as a social organization & as a social & RTI activist are very
much transparent and honest in our functioning and so we, at the
onset, are refuting all the charges leveled against us, our prestigious
RTI Seminars, invitees of our seminars  and our organization named
YAISHWARYAJ Seva Sansthaan. All the social work done by me, my
organization and the burning topics raised by our seminars and the
invitees of this seminar can be assessed on internet by the names.


Since you are in journalism so its not possible that you were not
aware of all the social causes raised by me, internationally acclaimed
invitees of our seminar   and my organization but even then you have
deliberately made derogatory remarks to maliciously defame all of us.
Your acts apart from being highly defamatory ,invite criminal action
under Indian penal code also.



You are therefore required :

1. " To publish in your next issue a correction refuting all the
baseless allegations and aspersions containing defamatory content ,
made in your newspaper and on news website  by you against me, our
social events and our organization.”

2. "And to tender an unconditional public apology to all of us  at
YAISHWARYAJ, to our satisfaction through print, electronic and social
media with regard to the said baseless allegations and aspersions and
using foul and filthy language.”

3. "And to refrain from committing any such act(s) i.e. using foul and
filthy language unbecoming of civil public discourse in future."

4. "And refrain from making any false and baseless accusations which
are false to your knowledge."

"In case of failure to comply with this notice within a period of
thirty (30) days of receipt of this legal notice by e-mail, you shall render
yourselves jointly and severally liable to face appropriate civil as
well as criminal proceedings and other actions against you and your
newspaper under the relevant provisions of law at your risk as to cost
and consequences."
If dissatisfied by your reply or no reply from you, I shall raise a
formal complaint against your newspaper with Press Council of India
under Press Council  Regulations, 1979 so treat this notice as a
precondition as per requirement of the Inquiry Regulations of PCI.
Screenshot of your news website is attached.


Attachment : 1 screenshot
Date              : 03-05-2015
Yours Truly

Urvashi Sharma
Secretary - YAISHWARYAJ SEVA SANSTHAAN
101,Narayan Tower, Opposite F block Idgah
Rajajipuram,Lucknow-226017,Uttar Pradesh,India
Contact 9369613513



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Posted by: urvashi sharma <rtimahilamanchup-/E1597aS9LQxFYw1CcD5bw@public.gmane.org>



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यूपी चर्चित आरटीआई कार्यकर्ता उर्वशी शर्मा ने मानहानि के लिए साप्ताहिक निष्पक्ष दिव्य संदेश की संपादक रेखा गौतम को भेजा क़ानूनी नोटिस [1 Attachment]

यूपी चर्चित आरटीआई कार्यकर्ता उर्वशी शर्मा ने मानहानि के लिए साप्ताहिक निष्पक्ष दिव्य संदेश की संपादक रेखा गौतम को भेजा क़ानूनी नोटिस

    

urvashi sharma

<rtimahilamanchup-Re5JQEeQqe8AvxtiuMwx3w@public.gmane.org>Thu, Jun 4, 2015 at 12:39 AMTo: tahririndia <tahririndia-Re5JQEeQqe8AvxtiuMwx3w@public.gmane.org>Bcc: "rtiact2005india4u.aishwaryaj" <rtiact2005india4u.aishwaryaj-CJuHMo4LpwlBDgjK7y7TUQ@public.gmane.org>, rtihelpmail <rtihelpmail-Re5JQEeQqe8AvxtiuMwx3w@public.gmane.org>, babitasinghindia-Re5JQEeQqe8AvxtiuMwx3w@public.gmane.org, forumforreformsinindia-Re5JQEeQqe8AvxtiuMwx3w@public.gmane.org, yaishwaryaj <yaishwaryaj-Re5JQEeQqe8AvxtiuMwx3w@public.gmane.org>
यूपी चर्चित आरटीआई कार्यकर्ता उर्वशी शर्मा ने मानहानि के लिए साप्ताहिक
निष्पक्ष दिव्य संदेश की संपादक रेखा गौतम को भेजा क़ानूनी नोटिस
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for civil and criminal defamation
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To,
Rekha Gautam
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A-1/30,Sanjay Gandhi Puram, Faizabad Road
Lucknow,Uttar Pradesh, India, Pin Code – 226016
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Sir/Madam,
This refers to news-website http://www.divyasandesh.com/ of your
weekly newspaper titled Nishpaksha Divya Sandesh. In  your issue dated
30-05-15 on page nos. 1 and 12,you published a news titled “बंटी-बबली
की तरह हैं 'शर्मा दम्पत्ति’ के कारनामें!”. While quoting one Mahendra
Agrawal, your paper published undergiven news which is highly
defamatory to a reputed lady social worker like me , to a reputed
social organization like YAISHWARYAJ Seva Sansthan and to the reputed
Social events undertaken by us.

Text  of news published by you is being reproduced here– “आरटीआई
एक्टिविस्ट महेन्द्र अग्रवाल ने कहा कि आरटीआई के नाम पर काफी गलत कार्य
हो रहे हैं। इसका विरोध करने पर तथाकथित आरटीआई एक्टिविस्ट संजय शर्मा और
उनकी पत्नी उर्वशी शर्मा ने  उनके खिलाफ मुहिम छेड़ दी है। इसका विरोध
करने पर उनके खिलाफ हजरतगंज थाने में एफआईआर दर्ज करवाने के लिए
प्रार्थना पत्र दिया गया है। उन्होंने कहा कि यह शर्मा दम्पत्ति नेपाल
में आए भूकम्प पीडि़तों की मदद के नाम पर फेसबुक के जरिए ठगी और अवैध धन
की वसूली कर रहे हैं। शर्मा दम्पत्ति ने अपने गलत कामों को सलीके से
अंजाम देने के लिए येश्र्वयाज सेवा संस्थान, तहरीर, आरटीआई महिला मंच,
यूपीएसपीआरआई संस्थाएं बना रखी हैं। न तो ये संस्थाएं संबंधित विभागों
में पंजीकृत हैं और न ही इनके जनहित कार्यों का लेखा-जोखा है। शर्मा
दम्पत्ति ने पिछले साल येश्र्वयाज सेवा संस्थान के बैनर तले आरटीआई
सम्मेलन का आयोजन  करवाया था। नामचीन आरटीआई एक्टिविस्टों और जानी-मानी
हस्तियों के नाम शुमार कर कार्यक्रम में  शामिल होने का फर्जीवाड़ा किया
था। जबकि कार्यक्रम में कोई भी नामचीन आरटीआई एक्टिविस्ट और जानी-मानी
हस्तियां नहीं आए थे। लेकिन सस्ती पब्लिसिटी के लिए समाचार पत्रों में
खबर भेजी थी कि नामचीन आरटीआई एक्टिविस्ट और जानी-मानी हस्तियां
कार्यक्रम में मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि  शर्मा दम्पत्ति के कारनामें
बंटी-बबली की तरह हैं। शर्मा दम्पत्ति के अनैतिक कार्यक्रमों की जांच के
लिए 11 मई 2015 को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को एक शिकायती पत्र भेजकर
जांच कराए जाने की मांग की है।”

This news item published in your weekly newspaper and on news website
also is highly defamatory and offending to myself,to my organization
and also to my family.  This news has been published by breaching the
recognized ethical canons of journalistic propriety and taste for some
vested interests of your newspaper.


The fundamental objective of journalism is to serve the people with
news, views, comments and information on matters of public interest in
a fair, accurate, unbiased, sober and decent manner. To this end, the
Press is expected to conduct itself in keeping with certain norms of
professionalism, universally recognized.


I am raising this case of breach of journalistic ethics by you because
a baseless paid news, with the sole aim to defame me and my
organization  was published by you. You were the least bothered to
know the facts either from other newspapers and news agencies, who all
covered my activities, my organization’s activities and our
prestigious seminars or from me, I being the organizer of the program.
Even my version was not taken by your newspaper on the said subject
matters of news item.


You, by this baseless & false news item, not only insulted the decades
long efforts of internationally acclaimed RTI activists but maligned
the public cause named ‘RTI’ also and that too for your mean & cheap
vested interests which is an offense against the gross public taste,
RTI being the most powerful  tool to fight corruption.


These unlawful acts of yours are gross breach of journalistic ethics
like Accuracy and Fairness, Pre-publication Verification, Caution
against defamatory writings,Parameters of the right of the press to
comment on the acts and conduct of public,Criticism of public
figures,Right of Reply,Headings not to be sensational/provocative and
must justify the matter printed under them.




You must be aware that as per supreme court directives, editor is
responsible in civil and criminal proceeding for publication of every
defamatory article. Even from the scheme of the Press and Registration
of Books (PRB) Act, it is evident that it is the Editor who controls
the selection of matter that is published. As per the decision of
Bench of Justices C.K. Prasad and V. Gopalagowda  of Apex court of
India, presumption under Section 7 of the Act is a rebuttable
presumption.The Bench said: “Section 7 of the PRB Act raises the
presumption in respect of a person who is named the Editor and printed
as such on every copy of the newspaper. The Act does not recognize any
other legal entity for raising the presumption. Even if the name of
the Chief Editor is printed, there is no presumption against him under
Section 7. So we are sending this notice to in your name as published
in your newspaper.


We, as a social organization & as a social & RTI activist are very
much transparent and honest in our functioning and so we, at the
onset, are refuting all the charges leveled against us, our prestigious
RTI Seminars, invitees of our seminars  and our organization named
YAISHWARYAJ Seva Sansthaan. All the social work done by me, my
organization and the burning topics raised by our seminars and the
invitees of this seminar can be assessed on internet by the names.


Since you are in journalism so its not possible that you were not
aware of all the social causes raised by me, internationally acclaimed
invitees of our seminar   and my organization but even then you have
deliberately made derogatory remarks to maliciously defame all of us.
Your acts apart from being highly defamatory ,invite criminal action
under Indian penal code also.



You are therefore required :

1. " To publish in your next issue a correction refuting all the
baseless allegations and aspersions containing defamatory content ,
made in your newspaper and on news website  by you against me, our
social events and our organization.”

2. "And to tender an unconditional public apology to all of us  at
YAISHWARYAJ, to our satisfaction through print, electronic and social
media with regard to the said baseless allegations and aspersions and
using foul and filthy language.”

3. "And to refrain from committing any such act(s) i.e. using foul and
filthy language unbecoming of civil public discourse in future."

4. "And refrain from making any false and baseless accusations which
are false to your knowledge."

"In case of failure to comply with this notice within a period of
thirty (30) days of receipt of this legal notice by e-mail, you shall render
yourselves jointly and severally liable to face appropriate civil as
well as criminal proceedings and other actions against you and your
newspaper under the relevant provisions of law at your risk as to cost
and consequences."
If dissatisfied by your reply or no reply from you, I shall raise a
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under Press Council  Regulations, 1979 so treat this notice as a
precondition as per requirement of the Inquiry Regulations of PCI.
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Date              : 03-05-2015
Yours Truly

Urvashi Sharma
Secretary - YAISHWARYAJ SEVA SANSTHAAN
101,Narayan Tower, Opposite F block Idgah
Rajajipuram,Lucknow-226017,Uttar Pradesh,India
Contact 9369613513



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UP govt denies reply to RTI on CM, cabinet ministers’ assets over past 5 years

#Akhilesh Yadav #right to information #Sanjay Sharma

UP govt denies reply to RTI on CM, cabinet ministers’ assets over past 5 years

News18 | Gulam Jeelani | Wed Jun 03, 2015 | 13:57 IST

#Lucknow #Uttar Pradesh The Uttar Pradesh (UP) government has denied providing information regarding assets of the chief minister and his cabinet ministers over past five years sought through an Right to Information (RTI) application.

RTI activist Sanjay Sharma, had filed the RTI seeking the information from public information officer of the chief secretary’s office on September 4, 2014. The plea was transferred to the confidential department of the state government.

The Public Information Officer (PIO) of the confidential department Krishna Gopal said in reply that the information was not available with the department.

This, according to Sharma, is in violation of the UP Ministers and Legislators (Publication of Assets and Liabilities) Act (1975) that makes it mandatory for members of the state assembly to submit details of their assets and liabilities within the first 20 days of the new financial year.
“The rules of disclosing assets for ministers exist since ages. But still our leaders are reluctant to share it,” said the applicant Sanjay Sharma.

Significantly, it is not only the UP Ministers and Legislators Act that mandates disclosure, even the code of conduct under the Public Representative Act, 1951 of the Constitution of India states that the CM and his council of ministers are expected to set an example for other MLAs by declaring their own and their family members’ assets and liabilities every year.



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नीतियों के स्थान पर सत्ताधारी राजनैतिक दलों की मंशा के अनुसार काम कर रही यूपी की रीढ़विहीन नौकरशाही : संजय शर्मा


 
Find details & RTI reply at http://tahririndia.blogspot.in/2015/06/blog-post.html web-link.
 
तहरीर।  ०३ जून २०१५।  लखनऊ।  शायद प्रशासन को मजबूती देने के लिए बनायी गयी नौकरशाही, जिसे स्टील फ्रेम भी कहा जाता था, अब खुद ही शक्तिहीन हो गयी है या ये भी कह सकते  हैं कि यह  स्टील फ्रेम अब जंग लग  कर इस कदर टूट-फूट चूका है कि खुद ही सीधा खड़ा नहीं हो पा रहा है l  ऐसे में कमोवेश पूर्णतया रीढ़विहीन हो चुकी इस नौकरशाही द्वारा   नीतियों के स्थान पर सत्ताधारी राजनैतिक दलों  की मंशा के अनुसार काम करने की घटनाएं आम होती जा रही हैं। कुछ ऐसा ही खुलासा मेरी एक आरटीआई से हुआ है कि यूपी का संस्कृति विभाग किसी नीति नहींअपितु सत्ताधारी राजनैतिक दल की मंशा के अनुसार काम करता है।
 
 
दरअसल मैने साल २००९ से २०१४ तक के सैफई महोत्सवों में यूपी की सरकार द्वारा खर्च के गयी धनराशि की सूचना माँगी थी. जनवरी २०१४ में माँगी गयी सूचना १६  महीने बाद मई २०१५ में दी गयी है हालाँकि आरटीआई एक्ट के अनुसार ये सूचना एक माह के बाद ही मिल जानी चाहिए थी ।
 
 
संस्कृति निदेशालय द्वारा मुझे दी गयी सूचना के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार ने साल २००९,२०१०,२०११ में सैफई महोत्सव के आयोजन के लिए  कोई आर्थिक मदद नहीं दी थी  जबकि साल २०१२ में १३८.५२  लाख , साल २०१३ में ९६.५९ लाख और  साल २०१४  में ९५.२९ लाख रुपयों की आर्थिक मदद  दी ।
 
 
गौरतलब है कि यूपी में वर्ष २००९,२०१०,२०११ में मायावती की अगुआई बाली बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार थी और वर्ष २०१२,२०१३ और २०१४ में अखिलेश यादव की अगुआई बाली  समाजवादी पार्टी की सरकार । इस संबंध में मेरा यह कहना है कि यूपी की सरकार द्वारा मायावती के कार्यकाल में सैफई महोत्सव को कोई आर्थिक मदद  नही देने और अखिलेश के कार्यकाल में करोड़ों की मदद देने से यह स्वतः सिद्ध हो  रहा  है कि सैफई महोत्सव को  आर्थिक मदद देने का निर्णय सत्ताधारी राजनैतिक दलों की मंशा के अनुसार लिया जाता है न कि किसी नीति के अंतर्गत ।
 
 
इस आरटीआई जबाब से यह भी सिद्ध हो रहा है कि शायद प्रशासन को मजबूती देने के लिए बनायी गयी नौकरशाही, जिसे स्टील फ्रेम भी कहा जाता था, अब खुद ही शक्तिहीन हो गयी है या ये भी कह सकते  हैं कि यह  स्टील फ्रेम अब जंग लग  कर इस कदर टूट-फूट चूका है कि खुद ही सीधा खड़ा नहीं हो पा रहा है ।  ऐसे में कमोवेश पूर्णतया रीढ़विहीन हो चुकी इस नौकरशाही द्वारा   नीतियों के स्थान पर सत्ताधारी राजनैतिक दलों  की मंशा के अनुसार काम करने की घटनाएं, जो कि  आम होती जा रही , इस आरटीआई का खुलासा सिद्ध कर रहा है  कि यूपी का संस्कृति विभाग भी किसी नीति नहींअपितु सत्ताधारी राजनैतिक दल की मंशा के अनुसार ही काम करता है।
 
 
आरटीआई जबाब यह भी दर्शा रहा है कि मीडीया के दखल से पैदा हुए जन-दवाव के चलते अखिलेश सरकार को भी सैफई महोत्सव की सरकारी मदद में कमी करनी पड़ी है ।
 
 
ई० संजय शर्मा
संस्थापक - तहरीर
मोबाइल ८०८१८९८०८१
 
 
 
 
 



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It took Govt.: 287 days to find Chief IC who is left with ONLY 179 Days to Serve including Weekend + Holidats + Leave if any..

 
It took Government : 287 days to find Chief IC in CIC... who is left with ONLY 179 Days to Serve before retirement that include weekends + holidays + leave, if any..


At this rate ....Government must start looking for next Chief IC from now itself....


Of Course :

...This is assuming the media reports regarding Shri Vijay Sharma to be new Chief Information Commissioner are true...

...And also assuming that on 05 June 2015, H.E. the President will administer Oath of office to New Chief IC after H.E. return from abroad on 04 June 2015 


Food for thought,

Commodore Lokesh Batra (Retd.} IN-1967
BringChange Now


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Posted by: Lokesh Batra <batra_lokesh-/E1597aS9LQAvxtiuMwx3w@public.gmane.org>



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RTI activism UP : Primary Health perils loom large for Rural UP with only 1 PHC for 28 villages’ avg. 44597 population! [1 Attachment]


 
 
With  population of  over  200,581,477, Uttar Pradesh has the distinction of No. 1 overall population rank out of 28 states in India. As per Census 2011,total No of Villages in this most populous state of India is 97814.
 
Out of total population of 200,581,477, 22.27% ( 44,669,495) people live in urban regions and around 77.73 % ( 155,911,982 ) live in the villages of rural areas.
 
In rural regions of state, female sex ratio per 1000 males is 918 which means there are 81,288,833 males and 74,623,149 females in rural UP.
 
Child population forms 16.12% ( 25,133,011 ) of total rural population. Female sex ratio for rural child (0-6 age) is 906 girls per 1000 boys which means there are 13,186,260 male-children and 11,946,751 female children in rural UP.
 
India became independent in 1947 n we are in year 2015 which means nearly 68 years have elapsed but a RTI of mine has revealed that in these 68 years, despite larger than life claims of our governments on health front, they have not been able to provide one hospital to each village of this most populous state of India.
 
As per reply dated 29-04-2015, sent to me by Director ( PHS/CHC ) of UP, in these 68 years post independence, Rural UP could get 3496 PHCs ( Primary Health Centers ) & 773 CHCs  ( Community Health Centers ) only.
 
With total 97814 villages in UP this means there is 1 PHC per 28 villages & going by total rural population of 155,911,982 it comes to 1 PHC per 44597 rural population.
 
This is noteworthy that average population per village in UP is 1564 only.
 
Our Governments might be making tall claims on their concerns for rural women, rural children, rural  girl-child & their primary health issues but for me they are a mere eyewash because the reality is that there is only 1 PHC per  21345 rural women, per 7189 rural children and per 3417 rural girl child.
 
If people sitting in governments can’t feel the perils experienced by 3417 rural girl child/7189 rural children /21345 rural women/44597 rural population of 28 villages rushing all the way to nearby PHC?
 
 I sometimes wonder as to where is the money pumped by governments and international agencies for addressing healthcare issues of rural UP is going! I think its going to swiss bank type banks thru scams.
 
If governments passive approach in not increasing the number of PHCs is a conspiracy against rural UP to pump their hard earned money to mushrooming of blossoming costly private hospitals in everywhere in UP? To me the answer is yes. What’s your take on this…….?
 
 
 Urvashi Sharma
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PTI /BS : Vijai Sharma tipped to be new CIC; K V Chowdary may be made CVC



Vijai Sharma tipped to be new CIC; K V Chowdary may be made CVC

Press Trust Of India  |  New Delhi  I June 2, 2015 Last Updated at 00:26 IST   
  
Senior-most Information Commissioner Vijai Sharma is tipped to be the new chief information commissioner (CIC), while former Central Board of Direct Taxes (CBDT) chief K V Chowdary is understood to be in the run for the central vigilance commissioner (CVC)'s post.

These names are understood to have been cleared at meetings that Prime Minister Narendra Modi had on Monday with Congress leader Mallikarjun Kharge.

While Finance Minister Arun Jaitley attended the meeting on selection of a CIC, Home Minister Rajnath Singh attended the one on selection of a CVC. Minister of State for Personnel Jitendra Singh was present at the meetings.

There was no official word on the subject but sources indicated 64-year-old Sharma could be named the CIC, a post lying vacant for nine months.

Sharma, a former environment secretary, has been working as information commissioner in the Central Information Commission since 2012. If appointed as chief of the transparency watchdog, he will have a tenure of about six months till he attains the age of 65 on December 2.

Chowdary was said to be the top contender, while acting CVC Rajiv was also in the race, sources said. Chowdary, who retired as CBDT chief in October last year, has been working as an advisor to a Sup reme Court-appointed special investigation team, probing unaccounted money cases.

"The panels have met and their recommendations have been sent to the President's office. I cannot tell you the names. The meeting was confidential," Kharge said after the meeting.

To a question on whether there was disagreement on the names, he said there was no question of agreement or disagreement on the names.

A formal announcement of the names would take place after President Pranab Mukherjee, to whom the recommendations have gone, gives his assent. He is on a five-day visit abroad, till Thursday.

Earlier last month, Congress Presid ent Sonia Gandhi and party Vice-President Rahul Gandhi had attacked the Prime Minister over the delay in the appointments of chiefs of CIC, CVC and Lok Pal, saying the government feared transparency.

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Posted by: Lokesh Batra <batra_lokesh-/E1597aS9LQAvxtiuMwx3w@public.gmane.org>



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RTI reveals doublespeak of UP CM Akhilesh Yadav on disclosure of assets by MLAs.

Lucknow.Urvashi Sharma. ©UPCPRI

 
 
At a time when the news of rapid growth of assets of a no. of  ministers of Akhilesh Yadav led Samajwadi  Government are touching headlines on front pages of newspapers, getting breaking news space on electronic media and are the most shared and commented features on social media,   A reply on a RTI plea of Lucknow based noted Human Rights’ activist & Engineer Sanjay Sharma has grilled UP CMs & their council of ministers over their tall claims on practicing transparency in public life by themselves as none of the Ministers of present and the predecessor Govts. including CMs have shared information with UP Government about their assets and liabilities, as mandated under rules.
 
Sanjay is founder and president of a grassroot level social organization named TAHRIR which works in the fields of Transparency & accountability in public life and protection of human rights. He has sought information about assets and liabilities declared by the Cabinet as well as the Chief Ministers of State to which UP Govt. has replied that the data is not available. Sanjay sought the info 04-09-2014 from PIO of office of Chief Secretary of UP. Subsequently this RTI got transferred to confidential deptt. of UP Govt.
 
In an obvious snub to earlier boastings of Akhilesh Yadav on  transparency claims made on disclosures of assets & liabilities of CM and council of Ministers of UP, the Uttar Pradesh Government has returned this RTI application back to Sanjay saying the information was not with them.. This is noteworthy that by this RTI plea Sanjay has  sought details about earlier CM Mayawati, present CM Akhilesh Yadav and their ministers' assets concerning financial years 2011-12,2012-13,2013-14 & 2014-15.
 
In reply to the query, UP government's special secretary  & public information officer of confidential department Krishna Gopal said that neither the information sought was with confidential department nor did he know as to who might be holding the information sought by Sanjay and  citing this he returned the RTI plea & 10/- RTI fee back to Sanjay.
 
“Most states in India including Uttar Pradesh have been unable to make ministers' assets public. Soon after taking charge as youngest CM of UP, Akhilesh Yadav has asserted that transparency will be pursued in issues of governance and CM,ministers' personal assets but he failed grossly as this RTI has revealed and its a severe blow to the youngest CM's claims on transparency and accountability at high places” Sanjay said.
 
Sanjay told ©UPCPRI “We at ‘TAHRIR’ believe that transparency and accountability are the two cornerstones of any pro-people government. Transparency and accountability not only connect the people closer to the government but also make them equal and integral part of the decision making process.But, Alas………………………!”
 
The Uttar Pradesh Ministers and Legislators (Publication of Assets & Liabilities) Act (1975) makes it mandatory for each and every member of the state assembly to submit details or their assets and liabilities within the first 20 days of the new financial year. The code of conduct under the Public Representative Act 1951 of the Constitution of India, CM and his council of ministers are expected to set an example for other MLAs by declaring their and their family members' assets and liabilities regularly every year.While these rules existed and despite the law being in force for the last 40 years, these were never taken seriously by our leaders, reveals this RTI reply.
 
This is akin to Cocking a snook at the government orders as none of CMs and their council of Ministers have disclosed their assets and liabilities. Even Chief Minister Akhilesh Yadav, who had declared his assets after coming to power in 2012 has also failed to comply with the government orders in subsequeny years though in 2012 he was the first to put up his assets on the government website, claiming that it was the first step towards transparency in governance but even this move of  Akhilesh Yadav failed to set the tone for his cabinet colleagues to come out and declare their net worth and later Akhilesh too boarded the non-transparency ship and avoided such declarations in later years.

“We are of the opinion that this RTI reply also reveals that from Maya to Akhilesh, only heads changed n not the mentality & mindset of governance so far as the positive changes in transparency in governance are concerned” said Sanjay.

Citing Aseem Trivedi’s cartoon ‘Gang Rape of Mother India’, Sanjay asserted that he   found this cartoon very realistic. He added that he  was thinking if UP’s CMs & their council of Ministers are also some of the politicians getting Mother India gang raped by the corruption-demon.
 
This social activist told ©UPCPRI that  Soon a delegation of ‘TAHRIR’  shall meet UP Governor Ram Naik & CM Akhilesh Yadav to press their demands of making sure that from now onwards CM, Ministers, MLAs & MLCs of UP should file their wealth returns with UP Govt. as mandated under The Uttar Pradesh Ministers and Legislators (Publication of Assets & Liabilities) Act (1975)”






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मायावती,अखिलेश यादव और इनके मंत्रियों ने सार्वजनिक नहीं कीं अपनी परिसंपत्तियाँ ( टोटल वेल्थ, एसेट्स ) और देयतायें (लायबिलिटीज़) : आरटीआई .


 
 
स्नैपशॉट्स -> यूपी के क़ानून बनाने बाले ही तोड़ रहे क़ानून ! : अखिलेश सरकार के पास नहीं है यूपी के मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल सदस्यों द्वारा द्वारा  सार्वजनिक  कीं गयीं  परिसंपत्तियाँ ( टोटल वेल्थ, एसेट्स ) और देयतायें (लायबिलिटीज़) !: अखिलेश यादव यूपी के सीएम और  मंत्रियों की निजी संपत्ति,देनदारियों पर पारदर्शिता  निभाने के  आश्वासन में विफल ! : मायावती और अखिलेश यादव एक ही थैली के चट्‍टे-बट्‍टे!: परिसंपत्तियाँ ( टोटल वेल्थ, एसेट्स ) और देयतायें (लायबिलिटीज़) सार्वजनिक करने से सख़्त परहेज करते यूपी के सीएम और मंत्री : आरटीआई से खुलासा l
 
लखनऊ. उर्वशी शर्मा. ३१ मई २०१५.  ©UPCPRI  
यह समाचार http://upcpri.blogspot.in/2015/05/blog-post_31.html  वेबलिंक पर उपलब्ध है.
 
वर्तमान में  उत्तर प्रदेश की  अखिलेश यादव सरकार के कई मंत्रियों की संपत्ति में  तेजी से हो रही बृद्धि की खबरें प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर सुर्खियों में रही हैं ऐसे में सूबे की राजधानी लखनऊ निवासी और देश के चर्चित मानवाधिकार कार्यकर्ता ई० संजय शर्मा की एक आरटीआई पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिए एक जबाब से यह खुलासा होना कि यूपी के सीएम और उनकी मंत्रिपरिषद के सदस्यों द्वारा वर्ष 2011 से अब तक सार्वजनिक  कीं गयीं  परिसंपत्तियों  ( टोटल वेल्थ, एसेट्स ) और देयताओं  (लायबिलिटीज़) के विवरण प्रदेश की सरकार के पास नहीं हैं, एक महत्वपूर्ण खुलासा है जो कानून बनाने बालों के द्वारा ही कानून को तोड़े जाने का जीवंत उदहारण तो है ही, यह इन माननीयों के दोहरे चरित्र को भी उजागर कर रहा  है।  
 
पारदर्शिता, जबाबदेही और मानवाधिकार-संरक्षण के क्षेत्र में कार्यरत सामाजिक संगठन 'तहरीर' के संस्थापक अध्यक्ष संजय कहते हैं  "वैसे  तो सरकारों के  लिए उच्च पदों पर भ्रष्टाचार देश की आम जनता के जीवन को सीधे-सीधे प्रभावित करने बाले समकालीन मुद्दों में सर्वाधिक बड़ा मुद्दा  है. सरकारें ऐसा भी मानती है कि यदि देश के उच्च पदों पर आसीन  लोकसेवक अपनी परिसंपत्तियों को सार्वजनिक करने लगें तो भ्रष्टाचार पर काफ़ी हद तक लगाम लगाई जा सकती है. पूरे देश की जनता भी ऐसा ही मानती है जिसकी बानगी पूरे देश ने अन्ना आंदोलन के दौरान देखी जिसकी परिणति के रूप में देश को लोकपाल क़ानून भी मिला जिसमें लोकसेवकों और उनके परिवार के सभी सदस्यों की परिसंपत्तियाँ सार्वजनिक करना अनिवार्य कर दिया गया पर जब परिसंपत्तियाँ सार्वजनिक करने पर अमल करने की बात आती है तो सर्वाधिक उच्च पदों पर आसीन लोग ही दोगला व्यवहार कर अपना मुँह छुपाते नज़र आते है."
 
बताते चलें कि कुछ ऐसा ही खुलासा संजय  द्वारा उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव कार्यालय में दायर एक आरटीआई पर उत्तर प्रदेश के गोपन विभाग के जनसूचना अधिकारी द्वारा  १४ मई २०१५ को भेजे जबाब से हुआ है . दरअसल संजय ने  बीते साल के सितंबर माह में उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव कार्यालय में  एक आरटीआई दायर करके यूपी के मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल सदस्यों की वित्तीय वर्ष २०१०-११,२०११-१२,२०१२-१३,२०१३-१४ एवं २०१४-१५ की कुल परिसंपत्तियों ( टोटल वेल्थ, एसेट्स ) और  देयताओं ( लायबिलिटीज़ ) तथा  ये  विवरण न देने पर दंडित किए गये  मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल सदस्यों  की भी सूचना माँगी थी.
 
मुख्य सचिव कार्यालय ने संजय का  आरटीआई आवेदन  उत्तर प्रदेश के गोपन विभाग को अंतरित कर दिया था. राज्य सूचना आयोग के हस्तक्षेप के बाद गोपन विभाग के विशेष सचिव एवं जनसूचना अधिकारी कृष्ण गोपाल द्वारा संजय को  भेजे पत्र  से ये चौंकाने बाला खुलासा हुआ है कि यूपी के मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल सदस्यों की कुल परिसंपत्तियों ( टोटल वेल्थ, एसेट्स ) और  देयताओं ( लायबिलिटीज़ ) तथा  ये  विवरण न देने पर दंडित किए गये  मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल सदस्यों की  कोई भी सूचना  गोपन विभाग में धारित नहीं है.
 
गोपन विभाग के जनसूचना अधिकारी ने ये भी अभिलिखित किया है कि उनको यह भी नहीं पता है कि मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल सदस्यों की कुल परिसंपत्तियों ( टोटल वेल्थ, एसेट्स ) और  देयताओं ( लायबिलिटीज़ ) की ये सूचना उत्तर प्रदेश के किस विभाग द्वारा धारित है और संजय का आरटीआई आवेदन और पोस्टल आर्डर संजय को  बापस कर दिया है.
 
संजय कहते हैं कि सूबे के मुख्य सचिव के कार्यालय,गोपन विभाग और राज्य सूचना आयोग के हस्तक्षेप के बाद भी  मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल सदस्यों की कुल परिसंपत्तियों ( टोटल वेल्थ, एसेट्स ) और  देयताओं ( लायबिलिटीज़ ) की  सूचना मिलने के स्थान पर आरटीआई आवेदन बापस मिलने से ये तो स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल सदस्य अपनी  कुल परिसंपत्तियों ( टोटल वेल्थ, एसेट्स ) और  देयताओं ( लायबिलिटीज़ ) की  सूचना उत्तर प्रदेश सरकार को देते ही नहीं है।  इस  स्थिति को दुर्भाग्यपूर्ण करार देते हुए पारदर्शिता की सेना के इस  सेनापति ने  अपनी आरटीआई से हुए खुलासे को उच्च पदों पर आसीन और  माननीय कहे जाने बाले लोकसेवकों  के दोगले चेहरे उजागर करने बाला बताया है.
 
उत्तर प्रदेश सहित भारत में ज्यादातर राज्य अपने सीएम और मंत्रियों की संपत्ति सार्वजनिक करने में असमर्थ रहे हैं  है। उत्तर प्रदेश के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के बाद अखिलेश यादव ने  प्रशासन में पारदर्शिता की वकालत करते हुए मुख्यमंत्री और  मंत्रियों की निजी संपत्ति को सार्वजनिक करने की बात कही थी , लेकिन संजय की  इस आरटीआई से पता चला है मोटे तौर पर वह इसमें पूर्णतः विफल रहे हैं।  लोकजीवन में जबाबदेही की वकालत करने बाले सामाजिक कार्यकर्ता संजय का मानना है कि इस खुलासे से यूपी उच्च  स्थानों पर पारदर्शिता और जवाबदेही स्थापित करने की मुहीम के सफल होने की उनकी आशाओं को एक बड़ा झटका लगा  है ।
 
गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश मंत्रियों और विधायकों (आस्तियों और देयताओं का प्रकाशन) अधिनियम (1975) राज्य विधानसभा के हर सदस्य के लिए प्रत्येक और नए वित्तीय वर्ष के पहले 20 दिनों के भीतर अपनी संपत्ति और देनदारियों का विवरण प्रस्तुत  करना   अनिवार्य बनाता है तथा लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत आचार संहिता के अनुसार भी प्रत्येक विधायक को हर साल नियमित रूप से उनके और उनके परिवार के सदस्यों की संपत्ति और देनदारियों की घोषणा करके समाज के समक्ष  एक उदाहरण स्थापित करने की उम्मीद की जाती है ।
 
संजय कहते हैं कि इन नियमों के पिछले 40 वर्षों से अस्तित्व में होने के  बावजूद हमारे नेताओं द्वारा इनको गंभीरता से नहीं लिया गया है और उनकी  इस आरटीआई के जवाब से पता चलता है कि यूपी में तो  क़ानून बनाने बाले ही दिनदहाड़े खुलेआम निर्दयता से अपने निजी स्वार्थ साधने के लिए खुद के बनाए क़ानून तोड़ रहे हैं।
 
आरटीआई खुलासे से क्षुब्ध इस सामाजिक कार्यकर्ता का कहना  है कि क्योंकि यह सूचना  मायावती और अखिलेश यादव के मुख्यमंत्रित्व काल की हैं अतः यह भी  स्पष्ट है कि मायावती के पदच्युत होने और अखिलेश के पदारूढ़ होने से केवल सत्ता के चेहरे मात्र ही  बदले और इन कथित रूप से  माननीय कहे जाने बाले जन-प्रतिनिधियों द्वारा अपनी संपत्तियां  छुपाने की पुरानी और ओछी  मानसिकता जस की तस बरकरार रही है.
 
असीम त्रिवेदी के  कार्टून 'गैंग रेप ऑफ मदर इंडिया' का ज़िक्र करने हुए संजय ने ©UPCPRI   को बताया कि इस कार्टून को देखकर उनको  लगा कि  असीम त्रिवेदी की  सोच वास्तव में  सही है और कहा कि यदि सही से जाँच की जाए तो कार्टून में दिखाए  राजनेताओं में से काफ़ी उनकी  यूपी  के भी मिल जाएँगे. संजय का मानना है कि इन उच्च पदस्थ माननीयों के पारदर्शी हुए बिना भ्रष्टाचार मुक्त  तंत्र की स्थापना संभव नहीं है और इसीलिये वे सामाजिक संगठन 'तहरीर' के संस्थापक अध्यक्ष की हैसियत से यूपी के राज्यपाल को ज्ञापन देकर सूबे के मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल सदस्यों को उनकी   कुल परिसंपत्तियों ( टोटल वेल्थ, एसेट्स ) और  देयताओं ( लायबिलिटीज़ ) की  सूचना प्रत्येक वर्ष  नियमित रूप से सार्वजनिक करने के निर्देश जारी करने की  अपील  करने जा रहे हैं
 
 



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परिसंपत्तियाँ ( टोटल वेल्थ, एसेट्स ) और देयतायें (लायबिलिटीज़) सार्वजनिक करने से सख़्त परहेज करते यूपी के सीएम और मंत्री : आरटीआई से खुलासा. [1 Attachment]


 
 
स्नैपशॉट्स -> यूपी के क़ानून बनाने बाले ही तोड़ रहे क़ानून ! : अखिलेश सरकार के पास नहीं है यूपी के मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल सदस्यों द्वारा द्वारा  सार्वजनिक  कीं गयीं  परिसंपत्तियाँ ( टोटल वेल्थ, एसेट्स ) और देयतायें (लायबिलिटीज़) !: अखिलेश यादव यूपी के सीएम और  मंत्रियों की निजी संपत्ति,देनदारियों पर पारदर्शिता  निभाने के  आश्वासन में विफल ! : मायावती और अखिलेश यादव एक ही थैली के चट्‍टे-बट्‍टे!
 
लखनऊ. उर्वशी शर्मा. ३१ मई २०१५.  ©UPCPRI  
यह समाचार http://upcpri.blogspot.in/2015/05/blog-post_30.html वेबलिंक पर उपलब्ध है.
 
वर्तमान में  उत्तर प्रदेश की  अखिलेश यादव सरकार के कई मंत्रियों की संपत्ति में  तेजी से हो रही बृद्धि की खबरें प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर सुर्खियों में रही हैं ऐसे में सूबे की राजधानी लखनऊ निवासी और देश के चर्चित मानवाधिकार कार्यकर्ता ई० संजय शर्मा की एक आरटीआई पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिए एक जबाब से यह खुलासा होना कि यूपी के सीएम और उनकी मंत्रिपरिषद के सदस्यों द्वारा वर्ष 2011 से अब तक सार्वजनिक  कीं गयीं  परिसंपत्तियों  ( टोटल वेल्थ, एसेट्स ) और देयताओं  (लायबिलिटीज़) के विवरण प्रदेश की सरकार के पास नहीं हैं, एक महत्वपूर्ण खुलासा है जो कानून बनाने बालों के द्वारा ही कानून को तोड़े जाने का जीवंत उदहारण तो है ही, यह इन माननीयों के दोहरे चरित्र को भी उजागर कर रहा  है।  
  
पारदर्शिता, जबाबदेही और मानवाधिकार-संरक्षण के क्षेत्र में कार्यरत सामाजिक संगठन 'तहरीर' के संस्थापक अध्यक्ष संजय कहते हैं  "वैसे  तो सरकारों के  लिए उच्च पदों पर भ्रष्टाचार देश की आम जनता के जीवन को सीधे-सीधे प्रभावित करने बाले समकालीन मुद्दों में सर्वाधिक बड़ा मुद्दा  है. सरकारें ऐसा भी मानती है कि यदि देश के उच्च पदों पर आसीन  लोकसेवक अपनी परिसंपत्तियों को सार्वजनिक करने लगें तो भ्रष्टाचार पर काफ़ी हद तक लगाम लगाई जा सकती है. पूरे देश की जनता भी ऐसा ही मानती है जिसकी बानगी पूरे देश ने अन्ना आंदोलन के दौरान देखी जिसकी परिणति के रूप में देश को लोकपाल क़ानून भी मिला जिसमें लोकसेवकों और उनके परिवार के सभी सदस्यों की परिसंपत्तियाँ सार्वजनिक करना अनिवार्य कर दिया गया पर जब परिसंपत्तियाँ सार्वजनिक करने पर अमल करने की बात आती है तो सर्वाधिक उच्च पदों पर आसीन लोग ही दोगला व्यवहार कर अपना मुँह छुपाते नज़र आते है."
 
बताते चलें कि कुछ ऐसा ही खुलासा संजय  द्वारा उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव कार्यालय में दायर एक आरटीआई पर उत्तर प्रदेश के गोपन विभाग के जनसूचना अधिकारी द्वारा  १४ मई २०१५ को भेजे जबाब से हुआ है . दरअसल संजय ने  बीते साल के सितंबर माह में उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव कार्यालय में  एक आरटीआई दायर करके यूपी के मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल सदस्यों की वित्तीय वर्ष २०१०-११,२०११-१२,२०१२-१३,२०१३-१४ एवं २०१४-१५ की कुल परिसंपत्तियों ( टोटल वेल्थ, एसेट्स ) और  देयताओं ( लायबिलिटीज़ ) तथा  ये  विवरण न देने पर दंडित किए गये  मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल सदस्यों  की भी सूचना माँगी थी.

मुख्य सचिव कार्यालय ने संजय का  आरटीआई आवेदन  उत्तर प्रदेश के गोपन विभाग को अंतरित कर दिया था. राज्य सूचना आयोग के हस्तक्षेप के बाद गोपन विभाग के विशेष सचिव एवं जनसूचना अधिकारी कृष्ण गोपाल द्वारा संजय को  भेजे पत्र  से ये चौंकाने बाला खुलासा हुआ है कि यूपी के मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल सदस्यों की कुल परिसंपत्तियों ( टोटल वेल्थ, एसेट्स ) और  देयताओं ( लायबिलिटीज़ ) तथा  ये  विवरण न देने पर दंडित किए गये  मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल सदस्यों की  कोई भी सूचना  गोपन विभाग में धारित नहीं है.
 
गोपन विभाग के जनसूचना अधिकारी ने ये भी अभिलिखित किया है कि उनको यह भी नहीं पता है कि मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल सदस्यों की कुल परिसंपत्तियों ( टोटल वेल्थ, एसेट्स ) और  देयताओं ( लायबिलिटीज़ ) की ये सूचना उत्तर प्रदेश के किस विभाग द्वारा धारित है और संजय का आरटीआई आवेदन और पोस्टल आर्डर संजय को  बापस कर दिया है.
 
संजय कहते हैं कि सूबे के मुख्य सचिव के कार्यालय,गोपन विभाग और राज्य सूचना आयोग के हस्तक्षेप के बाद भी  मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल सदस्यों की कुल परिसंपत्तियों ( टोटल वेल्थ, एसेट्स ) और  देयताओं ( लायबिलिटीज़ ) की  सूचना मिलने के स्थान पर आरटीआई आवेदन बापस मिलने से ये तो स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल सदस्य अपनी  कुल परिसंपत्तियों ( टोटल वेल्थ, एसेट्स ) और  देयताओं ( लायबिलिटीज़ ) की  सूचना उत्तर प्रदेश सरकार को देते ही नहीं है।  इस  स्थिति को दुर्भाग्यपूर्ण करार देते हुए पारदर्शिता की सेना के इस  सेनापति ने  अपनी आरटीआई से हुए खुलासे को उच्च पदों पर आसीन और  माननीय कहे जाने बाले लोकसेवकों  के दोगले चेहरे उजागर करने बाला बताया है.
 
उत्तर प्रदेश सहित भारत में ज्यादातर राज्य अपने सीएम और मंत्रियों की संपत्ति सार्वजनिक करने में असमर्थ रहे हैं  है। उत्तर प्रदेश के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के बाद अखिलेश यादव ने  प्रशासन में पारदर्शिता की वकालत करते हुए मुख्यमंत्री और  मंत्रियों की निजी संपत्ति को सार्वजनिक करने की बात कही थी , लेकिन संजय की  इस आरटीआई से पता चला है मोटे तौर पर वह इसमें पूर्णतः विफल रहे हैं।  लोकजीवन में जबाबदेही की वकालत करने बाले सामाजिक कार्यकर्ता संजय का मानना है कि इस खुलासे से यूपी उच्च  स्थानों पर पारदर्शिता और जवाबदेही स्थापित करने की मुहीम के सफल होने की उनकी आशाओं को एक बड़ा झटका लगा  है ।
 
गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश मंत्रियों और विधायकों (आस्तियों और देयताओं का प्रकाशन) अधिनियम (1975) राज्य विधानसभा के हर सदस्य के लिए प्रत्येक और नए वित्तीय वर्ष के पहले 20 दिनों के भीतर अपनी संपत्ति और देनदारियों का विवरण प्रस्तुत  करना   अनिवार्य बनाता है तथा लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत आचार संहिता के अनुसार भी प्रत्येक विधायक को हर साल नियमित रूप से उनके और उनके परिवार के सदस्यों की संपत्ति और देनदारियों की घोषणा करके समाज के समक्ष  एक उदाहरण स्थापित करने की उम्मीद की जाती है ।
 
संजय कहते हैं कि इन नियमों के पिछले 40 वर्षों से अस्तित्व में होने के  बावजूद हमारे नेताओं द्वारा इनको गंभीरता से नहीं लिया गया है और उनकी  इस आरटीआई के जवाब से पता चलता है कि यूपी में तो  क़ानून बनाने बाले ही दिनदहाड़े खुलेआम निर्दयता से अपने निजी स्वार्थ साधने के लिए खुद के बनाए क़ानून तोड़ रहे हैं।
 
आरटीआई खुलासे से क्षुब्ध इस सामाजिक कार्यकर्ता का कहना  है कि क्योंकि यह सूचना  मायावती और अखिलेश यादव के मुख्यमंत्रित्व काल की हैं अतः यह भी  स्पष्ट है कि मायावती के पदच्युत होने और अखिलेश के पदारूढ़ होने से केवल सत्ता के चेहरे मात्र ही  बदले और इन कथित रूप से  माननीय कहे जाने बाले जन-प्रतिनिधियों द्वारा अपनी संपत्तियां  छुपाने की पुरानी और ओछी  मानसिकता जस की तस बरकरार रही है.
 
असीम त्रिवेदी के  कार्टून 'गैंग रेप ऑफ मदर इंडिया' का ज़िक्र करने हुए संजय ने ©UPCPRI   को बताया कि इस कार्टून को देखकर उनको  लगा कि  असीम त्रिवेदी की  सोच वास्तव में  सही है और कहा कि यदि सही से जाँच की जाए तो कार्टून में दिखाए  राजनेताओं में से काफ़ी उनकी  यूपी  के भी मिल जाएँगे. संजय का मानना है कि इन उच्च पदस्थ माननीयों के पारदर्शी हुए बिना भ्रष्टाचार मुक्त  तंत्र की स्थापना संभव नहीं है और इसीलिये वे सामाजिक संगठन 'तहरीर' के संस्थापक अध्यक्ष की हैसियत से यूपी के राज्यपाल को ज्ञापन देकर सूबे के मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल सदस्यों को उनकी   कुल परिसंपत्तियों ( टोटल वेल्थ, एसेट्स ) और  देयताओं ( लायबिलिटीज़ ) की  सूचना प्रत्येक वर्ष  नियमित रूप से सार्वजनिक करने के निर्देश जारी करने की  अपील  करने जा रहे हैं
 



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PTI /BS : Distribute cases handled by CIC office to other Information Commissioners: HC


Distribute cases handled by CIC office to other info comms: HC

Press Trust of India  |  New Delhi  I May 27, 2015 Last Updated at 19:28 IST   
    
Paving the way for clearing the backlog of over 15,000 pending cases, the Delhi High Court has directed that these cases be distributed among other Information Commissioners for expeditious disposal.

"It is felt necessary to direct the CIC to distribute the cases, allocated administratively to the Chief Information Commissioner, to all Information Commissioners, who will then take up the matter according to seniority, and ... Expedite the hearing of the cases falling within their respective domains," Justice Rajiv Shakdher has said.

While the post of Chief Information Commissioner (CIC) has been lying vacant since August 22 last year, the CIC registry has 15,354 complaints and appeals pending before it, according to CIC data.

The view in the CIC has been that since the decision to distribute cases l ie with the CIC, who is the administrative head of the panel, the allocation of cases cannot be done by any other serving Information Commissioner.

The present order follows a recent directive of Justice Shakdher asking the Commission to allot cases pending with the office of the Chief Information Commissioner to the senior most Information Commissioner.

In his petition, activist J K Mittal had claimed that his case was pending for nearly six months and not getting disposed as there was no CIC in place.

Responding to the notice CIC has said each Information Commissioner, presently in position, carries a heavy case load and therefore no general direction can be issued.

The last Chief Information Commissioner, Rajiv Mathur, had retired without issuing any orders to distribute cases pertaining to sensitive departments like PMO, Atomic Energy, CBI, DOPT etc among other Information Commissioners.


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